I AND MY WORDS

2019 का वर्ष भारत किए एकता और अखंडता के इतिहास में एक विशेष महत्त्व रखता है। धरा 370 को संशोधित कर एवं जम्मू - कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित राज्यों का दर्जा देकर केंद्र सरकार ने इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने की दिशा में पहला ठोस प्रयास किया। दशकों के अंधकार के पश्चात जब एक आशा की किरण दिखती है, तो संभवतः प्रताड़ित जनमानस के मन में असंख्य भाव जागते हैं, अपेक्षाएं जागती हैं। ऐसा ही कुछ जम्मू के लोगों के साथ भी हुआ, जो अंधकारमय तूफ़ान में आशा की किरण की प्रतीक्षा में खड़े रहे। जम्मू प्रजा परिषद् का आंदोलन हो या अमरनाथ संघर्ष समिति, हर अवसर पर जम्मू के लोगों ने "भारत माता की जय!" का उद्घोष करा और भारत की अखंडता के लिए बलिदान दिए। अलगाववादी सोच वाले चरमपंथी नेताओं के दबदबे के विरूद्ध सदैव खड़े रहे, और विचारधाराओं के टकराव में बराबर की टक्कर देते रहे। कितने कुठाराघात के बावजूद जम्मू के जनमानस ने भारत, उसके संविधान और उसके न्याय तंत्र में अपना अटूट विश्वास नहीं छोड़ा - तब भी जब उन्हें कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेताओं के साथ जोड़कर देखा गया। किन्तु ३७० के संशोधन पश्चात् जम्मू

Map of Delhi-NCR (source: NCR Planning Board) The problem of Delhi in Independent India has perhaps been a puzzle since its inception.  Until 1901, Delhi was one of the five administrative units of Punjab province, comprising the five districts of Karnal, Ambala, Rohtak, Hissar and Gurgaon . However, as Delhi became the capital of British India in 1911, these districts were reconfigured and placed under its own local government as a separate province. Later, some areas of Meerut District (Shahdara) of the then United Provinces (today's Uttar Pradesh) was merged into Delhi. Eventually, the British government classified as a Chief Commissioner's Province under the Government of India Act, 1919 and 1935, equivalent to a present-day Union Territory.  Post independence, Delhi was a Category C state at the time of Independence, with Chaudhary Brahm Prakash being its first Chief Minister. A Nairobi returnee, the man had despite being a Congressman faced significant problems with Anand